उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पाँच वटा मुख्य सर्तसहित धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले राखेका पाँच सर्तहरू यसप्रकार छन्:
- जिल्ला अदालतबाट २०८१ माघ १३ मा सुरु थुनछेक बहसका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने ।
- लामिछानेले पेस गरेको बैंक जमानत २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोको हकमा सुरक्षित गर्ने ।
- व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिने ।
- अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोको हकमा थप दायित्व सिर्जनामा गरेमा तिर्न/बुझाउन मन्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नु
- सुुरु जिल्ला अदालतको २०८२ साउन २६ को आदेश बदर गर्ने ।
उच्च अदालतको यो निर्णयले लामिछानेलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म जेलबाहिरै बसेर कानुनी लडाइँ लड्ने बाटो खोलिदिएको छ।
