कानुन तर्जुमामा क्यालेन्डर प्रस्ताव

  sayapatrikhaber.com

काठमाडौं । वार्षिक रूपमा सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको कार्यतालिका निर्माणको प्रस्तावसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । विधेयक तर्जुमा, प्रकाशन र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनमा समेत एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्ताव गरेको हो ।

विधायनसम्बन्धी विधेयक कानुन तर्जुमाको निर्देशक कानुनका रूपमा प्रस्तावित छ । कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्न, जारी ऐनको अभिलेख राख्न, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्न, प्रत्यायोजित विधायनको जाँच गर्न र अभिलेख राख्न निर्देशक कानुनका रूपमा विधेयक प्रस्तावित गरिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा कानुन निर्माणको क्यालेन्डरको प्रस्ताव गरिएको छ ।

हरेक मन्त्रालयले जेठ मसान्तभित्र कानुन तर्जुमाको प्राथमिकताक्रम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ । कानुनले प्राथमिकता निर्धारण गरेर वार्षिक क्यालेन्डर तयार पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो कार्यतालिकाको जानकारी संसद्मा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।  
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्वसमेतका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने स्पष्ट प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकले कानुनी व्यवस्था नभएको तथा कुनै व्यवस्था खारेज गर्ने गरी विधेयक मस्यौदामा अनिवार्य रूपमा सिद्धान्त स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृति कानुन मन्त्रालयबाट हुने छ । संशोधन विधेयक र आर्थिक विधेयकको हकमा सिद्धान्त स्वीकृत गर्नु नपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । गोरखापत्र दैनिक