भारतसंग सबै छिमेकी रुष्ट

सयपत्रिखवर 2020-05-29
img

  sayapatrikhabar.com

सुमन सापकोटा
सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री बन्दा शपथ समारोहमा छिमेकी राष्ट्रका सरकार प्रमुख बोलाएर छिमेकी संगको सम्बन्ध सुधार गर्ने जाल रचे । तर उनको यो जाल “मुखमा राम राम बगलिमा छुरा” रहन पुग्यो छिमेकिलाई । मोदी सत्तामा आए पछि विश्व भ्रमण गरेर सवैसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने ढ्वाङ्ग देखाए तर यो उनको विश्वराजनीतिमा छाउने अस्त्र मात्र थियो ।

भारतले प्राय सबै सार्क राष्ट्रसँग सिमाना छोएको छ । भारत जनसंख्या तथा भौगोलिक दुवै हिसाबले ठूलो सार्क राष्ट्र भएकोले सार्कमा उसैको दवदवा छ । यदि भारतले छिमेकी राष्ट्रसँग काधमा काध मिलाएर अगाडी बढेको भए आज सार्क पनि ईयु, आसियन, अरब युनिय जस्तै बलियो क्षेत्रीय संगठन हुने थियो र समग्र सार्क राष्ट्रको विकास हुने थियो । तर, भारतले सबै छिमेकीलाई आफ्नो दवदवामा राख्न खोज्यो । जसको परिणाम आज पनि सार्क सबै क्षेत्रमा पछि परिरहेको छ ।

नेपालमा सत्ताधारी तथा विपक्षी दुवैलाई प्रयोग गरेर भारतले सरकार बनाउने र गिराउने खेल खेलाएर सधै नेपाली राजनीतिज्ञलाई कठपुतली बनाईराख्यो । हरेक राजनीतिक सम्झौता हुनु अघि भारत धाउने प्रवृती होस् वा भारतमै हुने राजनीतिक सम्झौता यसको प्रत्यक्ष फाईदा भारतले उठाइरहयो । नेपालको सरकार सधै सत्ता टिकाउन लागिरहदाँ उता भारतले सिमा स्तम्भ सार्नमा ध्यान केन्द्रित ग¥यो ।

कांग्रेस सरकार हुदाँ भन्दा पनि कम्युनिष्ट सरकार आएपछि भारत नेपाल र चिनको सम्बन्धलाई लिएर सधै त्रसित हुदैं आएको छ । त्यसमा पनि नेपालमा संविधान जारी नगर नगर भन्दा भन्दै नेपालको संविधान जारी हुनु र मधेशवादी दललाई उचालेर नाकावन्दी लगाउदाँ पनि उसको कुटनीतिक अस्त्र कमजोर हुनु आफैंमा भारत लज्जितछ । त्यसैले पनि भारतले सिमाना विस्तार गरेर नेपाललाई कमजोर सावित गर्न खोजिरहेको छ । भारतको कुटनीति सिमाना विस्तार मात्र होईन उसले समग्र सार्क राष्ट्रको राजनीतिमा हस्तक्षप गरेर आफ्नो दवदवा राखि विश्व राजनीतिमा शक्ति प्रदर्शन गर्नु हो ।

अर्काे तर्फ नेपालको सिमाना मिचिनुको कारण नेपालमा परिवर्तन अनुसार नक्सा जारी गर्न नसक्नु हो । संविधान जारी पश्चात एमाले, कांग्रेस माओवादी र अहिले नेकपा गरेर ४ वटा सरकार बने । तर, कहिले निर्वाचन गर्ने अनि फेरि सत्ता टिकाउने गिराउने खेलमा लाग्ने भन्ने हतारो भयो हाम्रा शासकलाई । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार भनेर फुकियो तर त्यहि स्थानिय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको सिमाना देखाउन संविधान जारी गरेको साढे ४ वर्षसम्म पनि कुनै दलले नेतृत्व गरेको सरकारले एउटा परिवर्तित नक्सा जारि गर्नुपर्छ भनेर लागी परेनन् ।

नेपाल मात्र नभएर भारको अन्य मित्र राष्ट्रसंग पनि संबन्ध धमिलो नै छ । भारतले भुटानको सुरक्षा र विदेश मामिला आफैं हेर्ने गरेको बताउँछ । हुन पनि भारतले भुटानलाई ठूलै आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । तर, भारतकै कारण भुटान र चीन विच अझै सात सय ६४ वर्ग किमी भुभाग विवादित छ । भुटानलाई प्रयोग गरे जस्तै अन्य छिमेकी राष्ट्रलाई पनि त्यो दर्जामा ल्याउन भारत प्रयत्नरत छ ।
सन् १९७४ मा इन्दिरा गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री हुदाँ बंगलादेशसंग “ल्याण्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट” गरे पनि भारत र बंगलादेश विच सधै सिमा विवादलाई लिएर सम्बन्ध चिसिरहयो । त्यसैलाई सुधार गर्न मोदीले सन् २०१५ मा फेरी बंगलादेशसंग “ल्याण्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट” गरे ता पनि विस्तारवादी प्रवृतीले गर्दा सम्बन्ध बलियो बनाउन सकेको छैन ।

जम्बु–कस्मिर विवादलाई लिएर पाकिस्तान संग कयौँ पटक भारतले युद्ध गरिसक्यो जसको कारण भारत पाकिस्तान अझै एक अर्काको शत्रुको रुपमा रहेका छन् । भारत–पाकिस्तान विचको विवादलाई स्थलगत मात्र नभएर चलचित्र क्षेत्रमा पनि प्रष्ट हेर्न सकिन्छ । अफगानस्थानमा भने भारतले आफ्नो दवदवा देखाउन सकेको छैन । आतंककारी गतिविधीको चपेटामा परेको अफगानस्थानमा अमेरिकी हस्तक्षेपले गर्दा भारतले आफ्नो कुटनीति उसमाथि प्रयोग गर्न सकेको छैन । श्रीलंका र माल्दिभ्समा आफ्नो कुटनीतिक अस्त्र फाले पनि मोदीको उग्र हिन्दुवादले त्यहाँ मुस्लिमवाहुल्य लाई पराजीत गर्न सकेको छैन । मोदीको हिन्दुवादले भारत अहिले आईएसको आँखामा तगारो बनेको छ ।

भारत सरकारको विस्तारवादी नीति र मोदीको उग्र हिन्दुवादले सार्क राष्ट्रलाई मात्र नभएर समग्र विश्व राजनीतिमालाई खतरामा पार्ने छ । त्यस्तै भारतको कुटिल कुटनीतिले सधै फेल खानुको साथै विश्वराजनीतिमा उदाउने भारतको चाहना चाहनामै मात्र सिमित हुनेछ । साथै भारत त एउटा उदाहरण हो । विश्व राजनीतिमा सबै शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर तथा विकासउन्मुख राष्ट्रलाई आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रयोग गर्न तल्लिनछन् । तर, शक्तिराष्ट्रको हस्तक्षेप तथा विस्तारवाद नीति संयुक्त राष्ट्रसंघले रोक्न अझै ढिलो गर्ने हो भने यो विश्व राजनीतिमा घातक सावित हुनसक्छ । जसको परिणम संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि राष्ट्रसंघ जस्तै असफल नहोला भन्न सकिन्न ।

 

Related Post

Advertisement